भोपाल। ग्लोबल इंवेस्टर समिट में आए प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री सभी इंवेस्टर्स से हर सोमवार मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री ने समिट की समीक्षा को लेकर सीएम हाउस पर सभी विभागों के मंत्री, प्रमुख सचिव और संबधित अधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक में सीएम ने कहा कि संबंधित विभाग जीआईएस में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर लगातार फॉलोअप करें. वहीं सीएम ने निवेशकों से मिलने के लिए सोमवार का दिन तय किया है, सीएम ने कहा कि हर हफ्ते वे अधिकारियों के साथ इसको लेकर समीक्षा करेंगे. समिट में इंवेस्टर्स ने इंवेस्ट को लेकर भरपूर उत्साह दिखाया है, ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा.
जल्द आदेश जारी किए जाएं:सीएम ने कहा समिट के दौरान निर्णय लिया गया कि "इंवेस्टर्स द्वारा मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने पर 3 साल तक उसका निरीक्षण नहीं किया जाएगा, इसको लेकर जल्द आदेश जारी किए जाएं. इसके अलावा प्लग एंड प्ले सुविधा, नोटिफाइड एरिया में अनुमति की जरूर न होने का भी निर्णय लिया गया है. इस संबंध में भी विभाग जल्द आदेश जारी करें, निवेशकों से जो वादे किए गए हैं, वह जमीन पर दिखाई देने चाहिए जिससे कथनी और करनी में अंतर दिखाई न दे."
भोपाल में भी बनाया जाए कन्वेंशन सेंटर:इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इंवेस्टर समिट में आयोजन स्थल छोटा पड़ने के कारण सरकार की किरकिरी हुई है, इसको लेकर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी के सामने मांफी भी मांगनी पड़ी थी. ऐसे स्थिति भविष्य में न बने इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भोपाल में बड़ा कंनवेंशन सेंटर बनाने पर चर्चा हुई. भोपाल में अभी अधिकतम एक हजार क्षमता का कनवेंशन सेंटर ही है, इसके पहले इंदौर में मुख्यमंत्री ने दस हजार दर्शक क्षमता का कनवेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया था.