भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपनी महत्वाकांक्षी संबल योजना को रीलॉन्च करने जा रही है. इसके साथ ही सरकार जल्द ही हवाई जहाज से लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी भी कर रही है. कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि, इसको लेकर योजना तैयार की जा रही है. वहीं संबल योजना अप्रैल माह में नए पैकेज में रीलॉन्च करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि, आदिवासी क्षेत्रों में बैंक अकाउंट योजनाओं तक लोगों के पहुंचने में बड़ी समस्या बन रहा है, इससे निपटने के लिए अधिकारी प्लानिंग करें.
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बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश:पेसा एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "आदिवासी क्षेत्रों में बैंक खाता सबसे बड़ी समस्या है. इसकी वजह से वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारी योजना तैयार करें. कुछ जगह आदिवासियों के बैंक खाते खोलने का काम हुआ है. वह बधाई के पात्र हैं. आप अपने अपने जिलों में पेसा ग्राम और पेसा ब्लॉक छांट लें. इन गांवों में यात्रा तय करें और पेसा एक्ट के बारे में सही जानकारी दें. एक बड़ी आबादी जिस तरह की जिंदगी जी रही है, उसे बदलना हमारी ड्यूटी है. 89 ब्लॉक्स में टीम भी ऐसी रखें, जो संवेदनशील हों." मुख्यमंत्री ने शांति और विवाद निवारण समिति के कांसेप्ट की तारीफ की. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि, करीब 11 हजार पंचायतों में इन समितियों का गठन हो चुका है. सीएम ने मंडला में लोकल भाषा में प्रचार की व्यवस्था की भी सराहना की है.
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मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए निर्देश: जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि, इसके लिए हम विशाल धनराशि खर्च कर रहे हैं. कोई गड़बड़ अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसे सर्वोच्च प्राथमिकता का काम मानकर इसकी नियमित समीक्षा करें. योजना के संचालन में महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ें. मॉनिटरिंग के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ना शुरू किया गया है.
- सीएम राइस स्कूल की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि, अधिकारी महीने में कम से कम एक बार प्राचार्य से सीधे जुड़ें और दौरे पर जाएं. बड़वानी जिला का स्कूल जब परिवहन की व्यवस्था कर सकता है तो बाकी जिलों में यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? बाकी जिले भी इसको लेकर प्रयास करें. हमारे पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है.
- नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनी वैध करने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए. नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाए इस पर सभी सख्ती रखें.
- तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि, इस योजना में सामान रूप से जिलों के पात्र हितग्राहियों की सहभागिता हो इसे सुनिश्चित करें. हम हवाई जहाज से ले जाने की योजना भी बना रहे हैं. इसे आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें. अपने-अपने जिलों से कितनी ट्रेन जा रही हैं, उस हिसाब से व्यवस्था करें. जिम्मेदार अधिकारी प्लेटफॉर्म पर छोड़ने जाएं. साथ में जाने वाले लोग संवेदनशील हों, इसका ध्यान रखें.
