MP Cheetah: भूपेंद्र यादव का चीतों के पुनर्वास पर बयान, स्थानांतरित करने की जगह 5 साल में आएंगे और मेहमान

मध्यप्रदेश में लगातार चीतों की मौत हुई है, जिसकी वजह से कई तरह के सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं. इसको लेकर जानें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा.

नई दिल्ली।इंदिरा पर्यावरण भवन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 9 साल की उपलब्धियों पर मीडिया से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को बात की. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए पर्याप्त शिकार आधार है. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन सभी दावों का खंडन किया, जिस पर सरकार चीतों के पुनर्वास या स्थानांतरण पर विचार कर रही है.

कूनो का वैकल्पिक स्थल:केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि "अगर भविष्य में कूनो में कोई समस्या आती है, तो उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को एक 'वैकल्पिक स्थल' के रूप में पहचाना गया है." इस साल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों और उनके शावकों की हाल की मौतों पर जवाब देते हुए मंत्री यादव ने कहा कि "फिलहाल चीतों को कहीं और स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है."

5 सालों में और अधिक चीते आएंगे:केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि "बहुचर्चित 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में आने वाले 5 सालों में और अधिक चीते आएंगे और हम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विशेषज्ञों के संपर्क में हैं. ये 2 देश है जहां से चीतों को लाया गया है और आने वाले सालों में और अधिक चीतों के आने की उम्मीद है. चीते मौसम और आवास के अनुरूप ढल रहे हैं और अपना क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं, हमें उन्हें ऐसा करने के लिए समय देना चाहिए."

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11 सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन: यहां यह ध्यान रखना उचित है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों के पहले बैच को कूनो में एक संगरोध बाड़े में छोड़ा था. इस तरह के दूसरे स्थानान्तरण में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया और 18 फरवरी को कूनो में छोड़ा गया. पिछले 3 महीनों में 3 वयस्क चीतों और 3 शावकों की मौत हो गई, जिस पर कई सवाल उठे और वन्यजीव विशेषज्ञों और विपक्ष ने आलोचना की. इन चीतों की मौत के बाद, केंद्र सरकार ने पिछले महीने चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है.