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MP Cabinet Meeting: बिजली कटौती संभालेगी सरकार, बच्चों को साक्षर बनाने के लिए खर्च होंगे 111 करोड़ रुपए

मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बढ़ रहे बिजली संकट का मुद्दा छाया रहा. मुख्यमंत्री शिवराज ने जल्द इस संकट को दूर करने की बात कहीं. वहीं बैठक में सरकार ने 15 साल से अधिक उम्र के एक करोड़ से अधिक बच्चों को साक्षर बनाने के लिए 111 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है.

Narottam Mishra, Spokesperson, Government of MP
नरोत्तम मिश्रा, प्रवक्ता, मप्र सरकार

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Published : Aug 31, 2021, 8:33 PM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बिजली की कटौती का मुद्दा छाया रहा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से दो टूक कहा कि किसी भी हालत में प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होना चाहिए. इस कटौती की स्थिति को संभाले. कोयले की कमी को लेकर भी उन्होंने अफसरों से कहा कि जल्द ही कोयले की आपूर्ति करें. साथ ही इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जितने वाली हॉकी टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को डीएसपी बनाया गया.

नरोत्तम मिश्रा, प्रवक्ता, मप्र सरकार

बच्चों को साक्षर बनाने के लिए सरकार खर्च करेगी 111 करोड़

बैठक में कहा गया कि मध्य प्रदेश में 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए नव भारत साक्षरता अभियान चलाया जाएगा. इसमें एक करोड़ से ज्यादा बच्चों को 2025-26 तक साक्षर किया जाएगा. जिसके लिए कैबिनेट ने 110.84 करोड़ की सहमति दी. साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी निर्णय लिया गया. किसानों को राहत देते हुए सरकार ने मूंग और उड़द की खरीदी भी जारी रखने का फैसला किया.

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एससी बाहुल्य इलाकों में पीएम आदर्श ग्राम योजना के लिए राशि मंजूर

अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाकों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 186 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है. जिसमें कि 966 गांव चयनित किए गए हैं. इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे.

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प्रदेश में विकसित किए जाएंगे चार नए औद्योगिक क्षेत्र

कैबिनेट की बैठक में स्वच्छ पेयजल के लेकर ने हरी झंडी दी गई. जल विकास निगम की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई. इसके साथ चार औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है. जिसमें इंदौर, जावरा, रतलाम और कटनी शामिल है. इन औद्योगिक क्षेत्र में 350 निवेशक आ सकेंगे. इस क्षेत्र के लिए 125 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने को हरी झंडी मिली है.

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