MP Budget Session: सदन में तीखी नोकझोंक, Congress MLA जीतू पटवारी का निलंबन होगा वापस

सोमवार को शुरू हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष व विपक्ष के जमकर नोकझोंक हुई. इसके अलावा कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का निलंबन वापर होने पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में सहमति बनी दिखी.

भोपाल।विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जीतू पटवारी का सत्र से निलंबन किए जाने का मामला उठा. जीतू पटवारी के निलंबन की समाप्ति पर सहमति बन गई है. सोमवार शाम तक निलंबन खत्म किया जा सकता है. इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना भी वापस होने संभावना जताई जा रही है. इस पर भी सत्ता पक्ष व विपक्ष में सहमति बन गई है.

सीएम कन्यादान योजना में गड़बड़ी का मामला :कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधौ ने सदन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया. इसको लेकर पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई. विजयलक्ष्मी साधौ ने पूछा कि विवाह में आधा अधूरा सामान दिया गया है. सामान की क्वालिटी भी खराब है. टीवी के डिब्बे में कम्पनी कुछ थी और टीवी किसी और कंपनी की. जो बर्तन दिए गए उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है. साधौ ने कहा कि वह जानना चाहती हैं कि जो जांच समिति बनाई, उसमे किन-किन लोगो को रखा था. वहीं, मंत्री प्रेम पटेल साधौ के सवालों का जवाब नहीं दे सके.

कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया :कांग्रेस विधायक साधौ ने कहा कि जब सामान खरीदने वाले ही जांचकर्ता हैं तो जांच की रिपोर्ट क्या आएगी. वहीं, मंत्री मीना सिंह ने कहा कि जहां सामान खराब पहुंचा, वहां हमने बंटने नहीं दिया. इस पर कांग्रेस विधायक साधौ ने कहा कि मंत्री स्वीकार कर रही हैं कि नकली गहने खरीदे गए. इसकी उच्च स्तरीय जांच का सरकार ने एलान किया है. वहीं, प्रश्नकाल में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हुई. कमलनाथ ने पूछा कि कहां-कहां दिया जा रहा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण. इस पर सरकार ने कहा तीन विभागों को छोड़कर सभी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है. कमलनाथ के समय से ही तीन विभागों में इस आरक्षण पर रोक लगी. हाईकोर्ट की रोक के चलते तीन विभागों में नहीं मिल पा रहा है 27 फीसदी आरक्षण. इस पर कमलनाथ ने कहा सरकार 35% देती तो बात बनती.