MP Budget 2023: शिवराज सरकार का चुनावी बजट पेश, जानिए किस वर्ग को क्या मिला

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज सदन में बजट पेश किया. शिवराज सरकार के इस बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है. जानिए बजट में क्या है खास

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने चुनावी वर्ष में लोकलुभावन बजट पेश किया है. सरकार ने अपने बजट के जरिए सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत महाकाल के आव्हान से की. राज्य सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि बकाया किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का सरकार ब्याज भरेगी. वहीं युवा वर्ग को खुश करने के लिए नई मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का भी ऐलान किया गया है. इसमें कक्षा 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास करने वाली छात्राओं को सरकार ई स्कूटी देगी. उधर बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.

युवाओं के लिए नई योजना शुरू:

1. युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना शुरू करने का बजट में ऐलान किया गया. इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.
2. प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल के मुकाबले बजट में ढाई गुना की बढ़ोतरी करते हुए इस बार 738 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है.
3. युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए भोपाल के बाद अब ग्वालियर जबलपुर सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ किए जाने की बात बजट में की गई है.

सरकार टॉपर्स को बांटेगी ई स्कूटी:

1. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में 370 सीएम राइम्स स्कूल शुरू हो चुके हैं. इस बार बजट में सीएम राइम्स स्कूलों के लिए 3230 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2. केंद्र सरकार की नव घोषित पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित 430 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है. इसके लिए मध्य प्रदेश की तरफ से 277 करोड़ का प्रावधान इस योजना में किया गया है.
3. राज्य सरकार ने बजट में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहले स्थान पर आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया है.
4. राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए 2023-24 के बजट में 38375 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5532 करोड़ ज्यादा है.

किसानों को ब्याज में राहत:

1. अपने बजट भाषण में राज्य सरकार ने किसान किसानों को राहत देने की कोशिश की है. बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि का दायित्व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 2500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है.
2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कंप्यूटराइजेशन के लिए राज्य सरकार ने 80 करोड़ का प्रावधान किया है.
3. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत तीन हजार दो सौ करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.
4. कृषि और कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 53964 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 804 करोड़ अधिक है.

बजटे से जुड़ी कुछ और खबरें यहां पढ़ें

बजट के दौरान कांग्रेस ने जमकर किया हंगामा:विधानसभा में बजट भाषण शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस विधायकों ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की और उसके बाद सदन से वाकआउट कर दिया. लगातार बजट भाषण के दौरान विपक्ष की टोका टाकी और नारेबाजी को देखते हुए सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह स्वस्थ परंपरा नहीं है. मध्य प्रदेश के बजट को प्रदेश की जनता भी सुनना चाहती है, इसलिए विपक्ष को इस तरह व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए. उधर कमलनाथ ने कहा कि जिस तरह से सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है. उससे कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और एक तरफ सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है और दूसरी तरफ घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही है.