MP Assembly Budget Session 2023: सड़क के मुद्दे पर विपक्ष करेगा हंगामा, शिवराज सरकार आज लाएगी तीसरा अनुपूरक बजट

आज मध्यप्रदेश विधानसभा के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि आज शिवराज सरकार अपना तीसरा अनुपूरक बजट लाने वाली है. इसके साथ ही आज विधानसभा में विपक्ष सड़क के मुद्दे पर सरकार पर हल्ला बोल भी करेगा.

भोपाल। विधानसभा की आज की कार्रवाई भी हंगामेदार रहने के आसार है, विपक्ष प्रदेश में सड़कों की हालत को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगी. कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह राजगढ़ और आगर जिले के बीच की सड़क के जर्जर होने का मुद्दा उठाएंगे, उधर राज्य सरकार अपना तीसरा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आज सदन में मंजूरी के लिए लाने जा रही है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तृतीय अनुपूरक अनुमान का प्रस्ताव सदन में रखेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं.

ध्यानाकर्षण में कांग्रेस उठाएगी यह मुद्दा:विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह राजगढ़ और आगर जिले के नलखेड़ा छापीहेड़ा सड़क मार्ग के जर्जन होने का मुद्दा ध्यानाकर्षण में उठाएंगे, इसके अलावा शरदेंदु तिवारी और पंचूलाल प्रजापति रीवा जिले के एक गांव के सरकार तालाब को अवैध रूप से पट्टे पर दिए जाने का मुद्दा सदन में उठाएंगे.

बजट पर 5 घंटे होगी चर्चा:कैबिनेट के मंजूरी के बाद राज्य सरकार अपना तीसरा अनुपूरक बजट मंजूरी के लिए सदन में रहेगी, यह तीसरा अनुपूरक सरकार अप्रेल माह तक वित्त की जरूरतों को पूरा करने और जरूरी काम पूरा करने के लिए लिया जा रहा है. विधानसभा में बजट के आय-व्यय और अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा, अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए साढ़े 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. सामान्य प्रशासन, विमानन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसंपर्क, प्रवासी भारतीय, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, नर्मदा घाटी विकास, महिला एवं बाल विकास और आनंद विभाग पर चर्चा के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया है. इसके अलावा गृह, जेल, राज्य विधान मंडल, विधि और विधायी कार्य के लिए डेढ़ घंटे, लोक निर्माण कार्य, कुटीर एवं ग्रामोघोग के लिए डेढ़ घंटे, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, जल संसाधन विभाग के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. उधर इसके पहले बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा भोपाल के निशातपुरा रेल्वे स्टेशन का नाम स्व. कैलाशन नारायण सारंग के नाम पर रखने का अशासकीय संकल्प पेश करेंगे.