भोपाल। ढाई महीने बाद आज शाम मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए करीब 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, दो साल बाद राज्य सरकार फिर से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाली है, मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 कैबिनेट में लाया जा रहा है, बीजेपी सरकार ने 2018 के चुनाव के पहले प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की थी, तब सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने बदलाव करने से मना कर दिया था, कोर्ट की आपत्ति के बाद अब सरकार संशोधन विधेयक ला रही है, कंपाउंडिंग की राशि से कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, सरकार का ये मानना है कि अवैध कॉलोनियों से उनको टैक्स नहीं मिलता, वैध होने के बाद सरकार के खजाने में पैसा आएगा.
बार लाइसेंस के नवीनिकरण प्रक्रिया में होगा बदलाव