भोपाल। प्रदेश सरकार ने बिजली बिलों में राहत देने के लिए एक दिन पहले ही नए प्रावधान लागू किए हैं, लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इसे जनता को भ्रमित करने वाला बताया है. साथ ही कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान भी सीएम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं.
विधायक ने लिखा सीएम को पत्र विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर कहा कि आपने 6 अगस्त तक के बिल स्थगित किया है, बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ नहीं किए हैं. कोरोना वायरस महामारी में घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत में जारी आपके वक्तव्य और शासन के पत्र में घोषणा की गई है.
जिसमें एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर और अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किए जाने संबंधी पूर्व बकाया और सरचार्ज राशि समावेश न किया जाने के संबंध में अस्थगित बकाया राशि को किया गया है.
केवल शब्दों का खेल खेला: मसूद
विधायक आरिफ मसूद ने पत्र में कहा है कि आपके द्वारा बिल स्थगित किए गए हैं, ना कि माफ किए गए हैं. इसमें केवल शब्दों का खेल खेला गया है, जिसके तहत 6 अगस्त तक के बिजली के बिलों को स्थगित किया गया है. यह पैसा बाद में वसूला जाएगा और सितम्बर का ही बिल लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्थगित का मतलब यह है कि अभी उक्त राशि को उपभोक्ता से वसूला नहीं जाएगा, बाद में उपभोक्ता से पूरी राशि वसूली जाएगी.
घंटों बिजली दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा
विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 रूपए प्रति 100 यूनिट की योजना लागू की गई थी. जिसमें सभी वर्गाें का ध्यान रखा गया था, लेकिन आपकी सरकार ने इस योजना को निरस्त कर दिया.
इस योजना को दोबारा चालू किया जाए. जिससे प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सके. बीजेपी की सरकार में जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है. बिल की राशि कम कराने के लिए घंटों बिजली दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है.
विधायक आरिफ मसूद ने पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की है कि मार्च से अगस्त माह तक के सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल पूरे माफ किए जाए. लाॅकडाउन के समय सभी लोग आर्थिक रूप से परेशान रहे हैं. छोटे-छोटे कारोबारी जिनकी दुकानें, कारोबार और फैक्ट्रfयां बंद रहीं, ऐसे उपभोक्ताओं के सभी बिजली के बिल माफ किए जाएं.
