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विधानसभा उपाध्यक्ष के पद की कांग्रेस ने तोड़ी परंपरा, अब पद का अधिकार नहीं- विश्वास सांरग

भोपाल में सुशासन दिवस के मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई. वहीं इस दौरान मंत्री सारंग ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा.

Vishwas Sarang, Minister
विश्वास सारंग, मंत्री

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Published : Dec 24, 2020, 2:14 PM IST

भोपाल। सुशासन दिवस के मौके पर मंत्रालय के वल्लभ भवन पार्क में कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई. कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुशासन दिवस पर गिने-चुने कर्मचारियों को ही शपथ के लिए बुलाया गया. कार्यक्रम के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिए जाने की परंपरा कांग्रेस ने ही तोड़ी है, इसलिए अब विपक्ष को यह पद मांगने का अधिकार ही नहीं है.

मंत्री विश्वास ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान जो नहीं किया वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कदम उठाए गए. सुशासन के कई बड़े उदाहरण मध्यप्रदेश में हैं. कांग्रेस को इस पर सवाल उठाने का हक भी नहीं है. मंत्री ने कहा कि कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ सरकार में बनाया गया. कमलनाथ के ओएसडी पर आयकर ने छापे मारे थे और वहां कुशासन हुआ था और इसके तार 10 जनपथ से जुड़े थे.

विश्वास सारंग का बयान

नगरीय निकाय चुनाव में डूबेगी कांग्रेस की लुटिया

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नगरी निकाय चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबेगी. देश और प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई है. वहीं अब नगरों में भी कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस के नेता की दावेदारी और सक्रियता को बताने के पीछे उनकी दलाली छुपी है. विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेता चंदा वसूलने का काम कर रहे हैं. किसान आंदोलन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार में यह अधिकार लिया था कि उनके उद्योगों के उत्पादक कहीं भी बिक सके. अब कांग्रेस ढोंग कर रही है. चंद किसान नेताओं ने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उन्हें रोकने का काम किया गया.

लव जिहाद पर बोले मंत्री सारंग

लव जिहाद कानून को लेकर मंत्री ने कहा कि लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है. सरकार कानून में जरूरी प्रावधान जोड़कर फिर इसे कैबिनेट में लेकर आएगी.

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