भोपाल। प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए आयोग का पुनर्गठन किया गया है. इसे लेकर मंत्री रामखेलावन पटेल ने खुशी जताई है. बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार पिछड़ा वर्ग के हित में लगातार काम कर रही है. कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोट समझकर काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया.
प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग आयोग को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए आयोग का पुर्नगठन कर संविधान की धारा 338 (बी) में किए गए प्रावधानों, शक्तियों और कर्त्तव्यों के तहत मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाया है. प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत आबादी के लिए ऐतिहासिक दिन है. भाजपा सरकार ने पिछडों से जो वादे किए उन वादों को पूरा कर रही है.
रामखेलावन पटेल ने मंत्रिपरिषद द्वारा पिछडा वर्ग आयोग के पुनर्गठन की सहमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 15 सालों में पिछडा वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलायी थी, कमलनाथ सरकार ने बीते डेढ साल में उन योजनाओं को रोक दिया गया. खाली खजाने का हवाला देकर कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं में धन की कटौती की और अनेक योजनाओं में राशि का आवंटन तक नहीं दिया.
रामखेलावन पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके बेटे-बेटियों को बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया. जबकि कांग्रेस सरकार पिछडा वर्ग के स्वरोजगार और उनकी शिक्षा को लेकर हमेशा उदासीन रही.आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने पिछडा वर्ग के लिए कोई योजना नहीं बनाई.
