लाड़ली बहना का इतना टेंशन, कमल पटेल ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, सिलावट ने रखा 5 लाख का इनाम

एमपी में लाड़ली बहना योजना को भाजपा हर महिलाओं तक पहुंचाने के लिए पूरजोर कोशिश कर रही है. चुनावों से पहले भाजपा प्रदेश भर की महिलाओं को इस योजना में जोड़कर अपने लिए सियासी तरकस का बड़ा तीर बनाने की तैयारी में है इसके लिए भाजपा के सारे नेता-मंत्री भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं यहां तक कि इनाम की घोषणा भी कर रहे हैं.

भोपाल। चुनावी साल में शिवराज सरकार की लाड़ली बहना योजना को अमल में लाना अफसरों से लेकर मंत्रियों तक का सबसे मुश्किल टास्क बन गया है. जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट तो पहले ही अपनी विधानसभा में सौ फीसदी फार्म भरने वाली ग्राम पंचायोंतो कों पांच लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर चुके हैं. अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले को प्रदेश में लाड़ली बहन पंजीयन में अव्वल नंबर बनाने कि लिए 7 दिन का अल्टीमेटम अधिकारियों को दे दिया है. मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि 10 अप्रैल तक हरदा जिले लाड़ली बहन योजना के पंजीयन में प्रदेश में अव्वल हो जाना चाहिए.

लाडली बहना के रिव्यू में दिया 7 दिन का टास्क: मंत्री कमल पटेल हरदा जिले में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे. प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों से कहा कि वे लाड़ली बहना योजना पर फोकस करें. उन्हें निर्देशित किया गया कि 10 अप्रैल तक यानि सात दिन में इस योजना के अंतर्गत जितनी भी पात्र बहनें हैं उनका पंजीयन हो जाना चाहिए. उन्होने कहा कि सात दिन के भीतर हरदा जिला इस योजना के पंजीयन में नंबर वन आ सके.

लाडली बहना रजिस्ट्रेशन:समीक्षा बैठक में मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों से पूछा कि अभी लाड़ली बहना योजना के पंजीयन में हमारा जिला कौन से नंबर पर है? तो अधिकारियों ने बताया कि अभी हम प्रदेश में 20वें पायदान पर हैं. इस पर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि हमारा जिला सबसे छोटा जिला है. इसलिए पंजीयन को टारगेट में लेते हुए पूरा करना है. हरदा जिला कई क्षेत्रों में प्रदेश में अव्वल है. सिंचाई के क्षेत्र में हरदा जिला शत प्रतिशत सिंचित जिला होने जा रहा है इसलिए इस योजना के पंजीयन में भी हमें बाजी मारना है.

सिलावट ने दिया 5 लाख का ऑफर: लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन का टारगेट मंत्रियों के लिए भी इतना मुश्किल इम्तेहान हो गया है कि सौ फीसदी रजिस्ट्रेशन के लिए इनाम घोषित किए जा रहे हैं. जल संसाधान मंत्री तुलसी सिलावट ने ऐलान किया है कि उनकी अपनी विधानसभा में शत प्रतिशत फॉर्म भरने वाली ग्राम पंचायतों को पांच लाख का इनाम दिया जाएगा. सिलावट ने कहा कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले अपने क्षेत्र में शत-प्रतिशत या सर्वाधिक महिलाओं के फॉर्म भरने की उपलब्धि पर संबंधित ग्राम पंचायत को पांच लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे. यह पुरस्कार संबंधित ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए मिलेंगे.