भोपाल। राजधानी में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. वहीं शिवराज सरकार के वक्त जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया गया था, उन्हें अब निरस्त किया जाएगा.
कैबिनेट बैठक में आज 11 विभागों के 16 से ज्यादा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. शहरों में वाणिज्यिक गतिविधियों से सरकार को राजस्व मिल सके, इस तरह की योजना तैयार की जा रही है, साथ ही मंदिरों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.
मंत्रियों का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपए किए जाने के बाद अब इसमें दी जाने वाली राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया जाएगा. इसके अलावा विधानसभा भवन और विधायक विश्रामगृह की मरम्मत का काम आगे जारी रखने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट में दी जाएगी.
सामाजिक क्षेत्र में निःशक्तजन निर्धन के लिए अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा. सरकार के हेलीकॉप्टर बेल 430 और विमान बी 200 को स्पेयर्स इंजन सहित बेचने के फैसले को अनुमति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
इसके अलावा नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसमें सौर के साथ पवन ऊर्जा को भी प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं सौर ऊर्जा के स्टोरेज के लिए नई नीति भी लाई जाएगी. प्रदेश सरकार की मंशा है कि ऊर्जा स्टोरेज के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाए, यही वजह है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है.
