भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की. इस दौरान प्रदेश में हुए इस उत्कृष्ट कार्य के लिये खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला सहित पूरी टीम की सराहना की है. गेहूं उपार्जन की समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य पर रिकार्ड उपार्जन किया गया है. कोरोना संकट के होते हुए भी मात्र एक माह की अवधि में 12 लाख 61 हजार 764 किसानों से 87 लाख 43 हजार 214 मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर उपार्जित कर लिया गया है. जो कि मध्यप्रदेश के लिए ऑल टाइम रिकार्ड है. साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है. पहले स्थान पर पंजाब में इस वर्ष एक करोड़ 21 लाख 64 हजार 157 मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है. वहीं उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां अभी तक इस वर्ष 14 लाख 79 हजार 51 मीट्रिक टन समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित हुआ है. इसके पहले 2012 में मध्यप्रदेश में 10 लाख 26 हजार 988 किसानों से सर्वाधिक 84 लाख 89 हजार 587 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया गया था. उपार्जन के अंतर्गत एक दिन में 64 हजार 244 किसानों से 4 लाख 98 हजार 578 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, इतनी मात्रा में एक दिन में गेहूं कभी नहीं खरीदा गया.
प्रदेश में गेहूं का ऑल टाइम रिकार्ड उपार्जन मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के समय में किसानों के गेहूं का तत्परता से उपार्जन किये जाने और किसानों के खातों में त्वरित गति से राशि आ जाना किसानों के लिये बड़ी राहत है. उन्होंने निर्देश दिये कि गेहूं की बम्पर आवक को देखते हुए प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिये निर्धारित लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक लगभग 100 लाख 10 हजार मीट्रिक टन के उपार्जन की व्यवस्था की जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं उपार्जन के साथ ही उसका त्वरित गति से परिवहन और भंडारण भी सराहनीय है. उपार्जित गेहूं में से 72 लाख 80 हजार मीट्रिक टन की मात्रा का परिवहन और भंडारण कराया जा चुका है. उपार्जन के अंतर्गत 10 लाख किसानों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
