मध्यप्रदेश सरकार ने किया राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन, कृषि उत्पादन के अपर मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष

मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से ही प्रशासनिक स्तर के कई विभागों में फेर-बदल किया जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का एक बार फिर गठन किया गया है, जिसमें कुछ नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पढ़िए पूरी खबर..

भोपाल। मध्यप्रेदश में कई विभागों में तबादले किए जा रहे हैं. इसके अलावा कई विभागों में फेरबदल किया जा रहा है. इस क्रम में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है. प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का एक बार फिर गठन किया गया है, जिसमें कुछ नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. राज्य शासन द्वारा किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन योजना के राज्य स्तर पर संचालन और समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है. अपर मुख्य सचिव और सह कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे.

प्रमुख सचिव किसान कल्याण और कृषि, प्रमुख सचिव उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण और मत्स्य, प्रमुख सचिव सहकारिता, सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास इस परामर्शदात्री समिति के सदस्य होंगे.

इसके अतिरिक्त राज्य समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल ऑफिस, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल, क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय संचालनालय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिनिधि, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम भोपाल, निदेशक केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, संचालक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को भी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है.