भोपाल| देश में कोरोना वायरस की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, ऐसी परिस्थितियों में लोगों का रोजगार भी लगभग छिन गया है, हालांकि राज्य सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ पहल की गई है, लेकिन ये भी नाकाफी ही साबित हो रही है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं, जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, लेकिन संक्रमण की वजह से वो अपना कामकाज छोड़कर अपने गृह जिले लौट आए हैं. जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए लोग वापस भी नहीं जाना चाहते हैं. इस तरह की विषम परिस्थितियों का प्रॉपर्टी पर भी सीधा असर पड़ा है. लोगों के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने में भी रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बाजार में भी सीधा असर पड़ा है, हालांकि ऐसी स्थिति में सरकार अब आम लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है. लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार जनता को राहत देते हुए कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दामों में किसी प्रकार का इजाफा नहीं करेगी.
जमीन के दामों को लेकर नया प्रस्ताव
हालांकि कुछ समय पहले जमीनों के दामों को लेकर कुछ संशोधन प्रस्ताव तैयार किए गए थे, जिसके तहत कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार जमीनों के दाम बढ़ाना तय माना जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद बनी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार फिलहाल जमीनों के दामों में किसी प्रकार का इजाफा नहीं कर रही है. वर्ष 2019- 20 की गाइडलाइन की दरें 2020- 21 में यथावत रहेंगी. निर्माण दरों में जरूर वृद्धि की गई है, यह 1 जुलाई से लागू हो जाएगी.
नहीं बढ़ेंगे जमीनों के दाम
इसको लेकर सोमवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि, प्रदेश की किसी भी लोकेशन में जमीनों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होगी. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने बैठक के दौरान बताया है कि, भोपाल, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, अशोकनगर और पन्ना जिले में कोई भी नई लोकेशन तय नहीं की गई है. त्रुटि सुधार का भी प्रस्ताव नहीं किया गया है. अन्य 43 जिलों में कुछ लोकेशन में त्रुटि सुधार और नई लोकेशन जोड़कर क्षेत्र प्रबंधन किया जाएगा, इस प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई है.