Laldli Bahna Yojana : CM शिवराज ने की बैंक अफसरों के साथ बैठक

मध्यप्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी व बहुप्रतीक्षित लाड़ली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंक के आला अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम शिवराज ने बैंक अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को पूरी मदद करने के निर्देश दिए.

भोपाल (Agency, ANI)।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के शुभारंभ से एक दिन पहले शनिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक ली. ये बैठक भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय स्थित समत्व भवन में हुई. बैठक में विभिन्न ऋण योजनाओं की समीक्षा भी की गई और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. बता दें कि शिवराज सरकार की महात्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना रविवार (5 मार्च) को शुरू की जाएगी. इस योजना के लिए 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे. 10 जून से खाते में आएगी राशि :योजना के मुताबिक मार्च और अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा. मई में आवेदनों का सत्यापन होगा. इसके बाद 10 जून से हितग्राहियों के खातों में राशि जमा करा दी जाएगी. बैठक में शामिल अधिकारियों ने सीएम शिवराज द्वारा प्रदेश में जनकल्याण पर केंद्रित 3.14 लाख करोड़ रुपये का एमपी बजट 2023 पेश करने के लिए बधाई दी. इस अवसर पर बैंक अधिकारियों को कृषि ऋण, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए हितग्राहियों को समय पर ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं को लेकर भी सरकार गंभीर है.

बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर चर्चा :बैठक के दौरान बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिये द्वितीय चरण में भी शीर्ष पर रहने के प्रयास करने के निर्देश दिए. सीएम चौहान ने कहा कि इस योजना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद दूसरे चरण में भी देश में प्रथम आने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए. पथ विक्रेता कल्याण योजनान्तर्गत 10 हजार रुपये की ऋण राशि लौटा चुके हितग्राही पुनः ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं. दूसरे चरण में 20 हजार रुपये का ऋण देने का प्रावधान है. बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.