भोपाल। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल में नर्मदा किनारे वाले सभी जिले के एसपी और कलेक्टर को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए नर्मदा नदी में होने वाले अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार ने नर्मदा को जीवित इकाई माना है और यदि कोई मां नर्मदा की छाती को छलनी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. हालांकि बीजेपी सरकार नर्मदा नदी में उत्खनन को लेकर भले ही सख्ती दिखाने की बात कर रही हो लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के परिजनों पर नर्मदा में अवैध रेत खनन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं.
अवैध उत्खनन पर सरकार सख्त कृषि मंत्री कमल पटेल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई माना है. इसीलिए नर्मदा किनारे के सभी जिले हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी और देवास इंदौर के सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि नर्मदा नदी में यदि किसी ने पोकलेन और जेसीबी मशीन चलाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. कमल पटेल ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लेख भी इस पत्र में किया है.
मंत्री कमल पटेल का कहना है कि नर्मदा नदी में कोई मशीन चलाता है तो उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा. मंत्री ने इस बारे में कलेक्टर और एसपी को निर्देश लिखित में दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी, जिस एसडीओ और एसडीओपी के क्षेत्र में अवैध उत्खनन नहीं रुकेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस जिले में अवैध उत्खनन होगा तो वो उस जिले के एसपी, कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी, मंत्री ने कहा कि निर्देशों के बाद नर्मदा नदी में कोई खनन नहीं हो रहा है, पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट क मुताबिक नर्मदा में बहुत शुद्ध जल प्रवाहित हो रहा है, जो अब हमेशा रहेगा.
