भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखकर प्रदेश के मिर्च उत्पादक किसानों (Chili Grower Farmers) को विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है. कमलनाथ ने मांग की है कि डीएमएफ की राशि के उपयोग के संबंध में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 और भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के आधार पर प्रदेश के नियमों की समीक्षा की जाए और उसमें संशोधन किया जाए.
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मिर्च उत्पादकों को दी जाए राहत
पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ (Kamal Nath) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखकर कहा है कि "निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, धार, खंडवा, बड़वानी जिलों में बड़े पैमाने पर मिर्च (Chili) की फसल लगाई जाती है. इस बार भी यहां अच्छा उत्पादन हुआ है, लेकिन इस साल मिर्च का बाजार भाव सिर्फ 4 रुपए प्रति किलो से लेकर 12 रुपए प्रति किलो तक ही है, जबकि किसानों को मिर्च (Chili) की तुड़ाई में ही 5 से 6 रुपए किलो का खर्च आता है. ऐसी स्थिति में किसान बड़े घाटे में जा रहे हैं. इसलिए प्रदेश सरकार से मांग है कि मिर्च उत्पादक किसानों को विशेष पैकेज या भावांतर की राशि निर्धारित कर दी जाए."
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डीएमएफ की राशि देने के प्रावधानों की हो समीक्षा
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को एक अन्य पत्र में मांग की है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान के संबंध में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 और खान मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रदेश में संचालित नियमों की समीक्षा की जाए और उसमें संशोधन किया जाए. डीएमएफ की राशि का उपयोग जिला स्तर पर होना चाहिए, लेकिन मौजूदा नियमों में राज्य स्तर पर राज्य खनिज निधि स्थापित की गई है और जिला खनिज प्रतिष्ठान को साल में प्राप्त होने वाली राशि का 50 से 75 प्रतिशत तक राज्य खनिज निधि में दिया जा रहा है.
