भोपाल।जब से मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी है, तब से शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज की जांच की जा रही है. अब कमलनाथ सरकार शासकीय आवासों के आवंटन की जांच की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार को शिकायत मिली है कि पिछले 15 सालों में शासकीय आवासों का आवंटन अपात्र व्यक्तियों को मनमाने तरीके से किया गया है.
इसी वजह से कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि अब वह डोर टू डोर सर्वे कराकर सरकारी आवास के आवंटन की जांच करेगी और अपात्र व्यक्तियों को हुए मकान आवंटन पर कार्रवाई करेगी. शासकीय आवास के आवंटन के मामले में हाईकोर्ट के साफ निर्देश हैं, इसके बावजूद राजधानी भोपाल में सरकारी आवासों पर अपात्र लोगों के कब्जे की कई शिकायतें सरकार को मिली हैं.
इस तरह की मिली शिकायत
कई अपात्र व्यक्तियों के अलावा अपात्र गैर सरकारी संगठन और दूसरी संस्थाओं को शासकीय आवास का आवंटन किया गया है. कई शिकायतें तो ऐसी हैं कि आवंटन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन वहां रह कोई और रहा है. इसके अलावा कई संगठन और व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने अपने नाम पर शासकीय आवास तो आवंटित करा लिया और उसके बाद आवास पर ताला लगाकर गायब हैं.