भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की शासकीय विभागों की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करा रही है, ताकि अनुपयोगी जमीनों को बेचा जा सके. मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने इसके लिए सभी विभागों से 10 मार्च तक कार्ययोजना मांगी है. अनुपयोगी जमीनों को बेचे जाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का दूसरे मदों में उपयोग किया जा सके.
बेकार पड़ी संपत्ति बेचेगी सरकार मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिए थे निर्देश
पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए थे, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा था. देखा जाए तो लगभग सभी विभागों के पास राज्य के बाहर और अंदर अचल संपत्तियां मौजूद है. लोक निर्माण विभाग के पास सर्किट हाउस में बड़ा हिस्सा अनुपयोगी पड़ा है. पिछले दिनों एक बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा था कि रेस्ट हाउस की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग किया जाना चाहिए.
कुल संपत्ति नीलाम करने की तैयारी शुरू
लोक निर्माण विभाग के पास मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, नागपुर, झांसी सहित कई राज्यों में करोड़ों की संपत्ति है. इन्हें किराए पर दिया गया था, लेकिन कई लोगों ने परिसंपत्तियों पर कब्जा जमा लिया. इसी तरह से रेशम उद्योग के लिए दी गई जमीनों पर भी कब्जे की जानकारियां मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची हैं. अब खाली पड़ी संपत्तियों को चिन्हित कर इनका राज्य हित में वित्तीय संसाधन जुटाने में उपयोग किया जाएगा. इसके लिए सीएस ने सभी विभागों को नोट सीट लिखी है. वहीं सरकार ने लोक निर्माण और सड़क परिवहन निगम की कुल संपत्ति नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है.
अचल संपत्ति को बेचने का निर्णय किया
लोक निर्माण विभाग भोपाल, इंदौर, जबलपुर में अपनी कुछ संपत्ति बेचने जा रही है. इसके लिए समिति बनाई जा चुकी है. वहीं परिवहन विभाग ने भी सड़क परिवहन निगम की अचल संपत्ति को बेचने का निर्णय किया है. सड़क परिवहन निगम की अचल संपत्ति बेचकर प्राप्त होने वाले राजस्व से पूर्व कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किया जाएगा.
