भोपाल। कमलनाथ सरकार ने विधान परिषद के गठन की तैयारी में जुटी हुई है. जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा. कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा. केंद्र की मंजूरी मिलते ही विधान परिषद के गठन की कवायद शुरु हो जायेगी. पीसी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के अनुमति मिलने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुल 6 महीने का वक्त लगेगा. मध्यप्रदेश विधान परिषद में कुल 76 सदस्य होंगे, जो अलग- अलग वर्ग से आएंगे.
एक साल में 52 फीसदी बढ़ा औद्योगिक निवेश
औद्योगिक निवेश पर चर्चा करते हुए मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि खुशी की बात यह है कि एक वर्ष में प्रदेश में 52 फीसदी औद्योगिक निवेश बढ़ा है. 32 हजार करोड़ का निवेश हुआ है और 302 नई औद्योगिक इकाइयां प्रदेश में लगी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इनमें उत्पादन भी शुरू हो गया है.
'एक लाख युवाओं को रोजगरा मिलने की संभावना'
वहीं पिछले साल के मुकाबले 67फीसदी भूमि आवंटन अधिक हुआ है. 2020 में एक लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट 2019 में प्रदेश में निवेश में वृद्धि करने के लिए लाया गया है. इस एक्ट के तहत 24 घंटे में उद्योगपतियों को 20 तरह की मंजूरी मिल जाएंगी. वहीं 16 तरह की मंजूरी एक हफ्ते के अंदर मिलेंगी. इससे उद्योग आकर्षित होंगे.
