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Juda Strike: बेनतीजा रही मुलाकात, जूडा मांगों पर अड़ा, सरकार ने HC का आदेश मानने को कहा

हड़ताल के सात दिन के बाद भोपाल में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बीच मुलाकात हुई. लेकिन ये मुलाकात भी बेनतीजा रही. सरकार और जूनियर डॉक्टर अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं.

Delegation of junior doctors met the Minister of Medical Education
चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिला जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल

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Published : Jun 6, 2021, 8:15 PM IST

भोपाल। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बीच हुई मुलाकात बेनतीजा रही. मीडिया के कैमरों के सामने हुई मुलाकात में ये साफ नजर आया कि सरकार अपनी मांग पर और जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर कायम है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जूनियर डॉक्टर्स को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की नसीहत दी, तो वहीं जूनियर डॉक्टर ने लिखित आश्वासन या आदेश निकलने तक हड़ताल वापस लेने से साफ इनकार कर दिया.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिला जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल

मीडिया के सामने हुई मुलाकात

सात दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में रविवार को वो हुआ जिसका सभी को इंतजार था. मंत्री विश्वास सारंग और जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई. ये मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि ये बंद कमरे में नहीं, बल्कि मीडिया के कैमरों के सामने हुई. इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर्स को दो टूक कहा कि वो हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करें. सारंग ने जूडा के प्रतिनिधिमंडल को कहा कि पैसा सरकार का नहीं बल्कि जनता का है और जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से वही जनता परेशान हो रही है. सारंग ने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स से लगातार संवाद कर रही है, जैसे ही उन्हें पता चला कि जूडा के लोग मिलने आए हैं, वो सभी काम छोड़कर मिलने आ गए.

मुलाकात में भी नहीं बनी बात, सरकार और जूडा अपनी-अपनी जिद पर अड़े

लिखित आश्वासन से कम कुछ मंजूर नहीं

इधर मुलाकात करने पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि सुबह से मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की कोशिश की जा रही थी. जब मंत्री की तरफ से मुलाकात का समय नहीं मिला तो वो बिना समय के ही मिलने आ गए हैं. मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा ने कहा कि मंत्री विश्वास सारंग ने न तो उनकी बात सुनी न ही किसी तरह का आश्वासन दिया है. इसलिए वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. वो हड़ताल तभी वापस लेंगे जब सरकार मांगों का मानने का लिखित आश्वासन दे या मांगों को मानने का ऑर्डर निकाले.

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