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कोरोना काल में मंत्रियों का आयकर भरेगी राज्य सरकार, कांग्रेस बोली- शर्म करो शिवराज

कोरोना काल और आर्थिक संकट में मंत्रियों के आयकर भरने के फैलसे पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक ने इस मामले में शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला. पढ़िए पूरी खबर...

Congress leader Jeetu Patwari
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी

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Published : Sep 9, 2020, 12:33 AM IST

भोपाल। कोरोना काल में भी शिवराज सरकार ने मंत्रियों का टैक्स भरने के लिए बजट जारी कर दिया है. इसे लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को आड़े हाथों लिया है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 'जब कोरोना और बाढ़ की तबाही चारों तरफ फैली हुई है, प्रदेश आर्थिक संकट में हैं. ऐसे समय में आप एरोप्लेन खरीद रहे हो और मंत्रियों का टैक्स भर रहे, शिवराज को शर्म आनी चाहिए.'

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी

मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है. इस बीच सरकार ने एयरप्लेन खरीद रही है. आर्थिक संकट के कारण सरकार की कमर टूटी हुई है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं. प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का जीएसटी का पैसा नहीं दिया है. ऐसी परिस्थितियों में मंत्रियों का आयकर सरकार भर रही है. कितनी राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार है. इतनी हैवानियत किसी सरकार की हो सकती है, सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है ये शिवराज सरकार ने बता दिया है.

जीतू पटवारी ने साधा निशाना
जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंत्रियों का वेतन काटा, विधायकों का वेतन काटा गया तब सब ने फैसले का स्वागत किया. किसी ने कोई आपत्ति नहीं की. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के घाटे में हो, लेकिन अपने सभी टैक्स भरता है. ऐसे में मंत्रियों का टैक्स सरकार क्यों भर रही है. पटवारी ने कहा शिवराज बदल गए, इतना सज्जन आदमी जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने संभावना से देखा. चार-चार बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सत्ता के लिए लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंप दिया और अब इस तरह का कृत्य कर रहे हैं.

बजट भी जारी

प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के कारण आर्थिक हालत भले ही खस्ता हो गई हो, बावाजूद इसके प्रदेश सरकार माननीयों पर मेहरबान है. राज्य सरकार अब प्रदेश के मंत्रियों के आयकर का भुगतान करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने खजाने से 1 करोड़ 22 लाख 40 हजार का बजट जारी किया है. 57 लाख 60 हजार का बजट सरकार पहले ही लेखानुदान में जारी कर चुकी है.

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