भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू को 15 मई तक सख्ती से लागू किया जाएगा. 16 मई को रविवार होने की वजह से, यह 17 मई की सुबह तक लागू रहेगा. सीएम ने कहा कि आगामी 15 मई तक सब कुछ बंद कर दें. वहीं जिन गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वहां मनरेगा के कामों पर रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों और गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण को नहीं रोका गया, तो स्थिति भयानक हो जाएगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने किल कोरोना-2 की शुरूआत करते हुए कहा कि कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है. इस मामले में थोड़ी भी ढिलाई की तो बड़े संकट में फंस जाएंगे, इसलिए जनता कर्फ्यू का कढ़ाई से पालन करना होगा. सीएम ने कहा कि इस संकट के दौर में ऐसी शादी का कोई औचित्य नहीं है, जो अपना और अपनों का जीवन संकट में डाल दे, इसलिए मई माह में शादी समारोह पर रोक के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि सहमति बनाएं. जून में कई मुहूत है, इसलिए विवाह आगे टालें जा सकते है. उठावने जैसे कार्यक्रम भी आज की परिस्थितियों में इजाजत नहीं देते. स्थानीय स्तर पर सहमति बनाकर ऐसे तमाम कार्यक्रम रोकें. लोग नाराज होंगे तो बाद में हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे.
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- किल कोरोना-2 के लिए बनाई जाएगी 2 टीम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है. कई पीड़ित लोग इसके बारे में बताते नहीं है. इसलिए किल कोरोना-2 ग्रामीण इलाकों में शुरू किया जा रहा है. टीम में आशा, ऊषा सहित गांव के प्रभावी लोगों को भी शामिल किया जाएगा. यह टीम घर-घर जाकर सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की पहचान करेगी. दूसरी टीम ऐसे लोगों को दवाएं उपलब्ध कराएंगी. सीएम ने कहा कि स्थानीय विधायक, सांसद कलेक्टर, जनपद पंचायत के अधिकारियों के साथ इसकी जिम्मेदारी उठाए. शहरी क्षेत्रों में हर दो से तीन वार्ड के बीच एक कोरोना सहायता केंद्र खोला जाएगा.
- आयुष्मान कार्ड धारी को मिलेगा निशुल्क इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को कोरोना हाॅस्पिटल में निशुल्क इलाज कराया जाएगा. आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज निशुल्क कराया जाएगा. सीएम ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि यदि किसी के कार्ड नहीं बने हो, तो जल्द से जल्द इसे जोड़कर लिस्ट को अपडेट करें. मुफ्त इलाज के लिए सरकार कुछ निजी हाॅस्पिटल को छोड़कर बाकी को इससे जोड़ेगी. इसके लिए पैकेज तैयार कर लिया गया है. पैकेज में सिटी स्केन निशुल्क किया जाएगा. वहीं जिलों में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के लिए 170 नई एम्बुलेंस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद भी जरूरत पड़ने पर कलेक्टर इसे किराए पर लें.
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- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभारी मंत्री व सांसद लें जिम्मेदारी
ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रभारी मंत्री और सांसद जिम्मेदारी लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीएम, जनपत पंचायत सीईओ, आरएएस, सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, जनअभियान परिषद मिलकर ग्रामीण क्राइसिसम मैनजमेंट ग्रुप बनाएंगे.
