भोपाल। मध्यप्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है. 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पूर्व सीएम कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था. कमलनाथ पर की गई इस कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है. कमलनाथ पर कार्रवाई का चुनाव आयोग ने जो आधार बताया है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. कमलनाथ पर जिन बयानों को लेकर कार्रवाई की गई है. उस बयान पर पहले कमलनाथ को हिदायत दी गई थी कि वह इस तरह के बयान ना दें. लेकिन उसके 4 दिन बाद कमलनाथ पर उन बयानों को आधार बनाते हुए कार्रवाई की गई.
कमलनाथ पर चला चुनाव आयोग का 'हंटर', छीना स्टार प्रचारक का तमगा
दरअसल कमलनाथ इमरती देवी पर दिए गए बयान के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए थे. जिसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी. चुनाव आयोग ने अपनी शिकायत में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को आधार बनाया है. वही कांग्रेस का यह भी कहना है कि बिना नोटिस दिए स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना पूरी तरह से गलत है. लिहाजा अब इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है.
21 अक्टूबर को कमलनाथ को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस
कमलनाथ के 'आइटम' वाले बयान पर भारत निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी करते हुए 21 अक्टूबर को 2 दिन की मोहलत देते हुए उनका जवाब मांगा था. कमलनाथ ने 22 अक्टूबर को जवाब दिए और अपने बयान पर खेद भी व्यक्त किए. 26 अक्टूबर को कमलनाथ के जवाब को चुनाव आयोग ने संतोषजनक न मानते हुए इस तरह की बयानबाजी न करने की हिदायत दी थी.
कमलनाथ ने इमरती देवी को कहा था 'आइटम'
विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान 18 अक्टूबर को कमलनाथ ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के लिए चुनावी सभा करने गए थे, और वहां पर उन्होंने इमरती देवी का नाम लिए बगैर कहा था कि मुझे आपको पहले ही सावधान कर देना चाहिए था कि यह क्या 'आइटम' है. कमलनाथ का यह बयान आते ही भाजपा सक्रिय हुई और सड़क पर विरोध प्रदर्शन के अलावा चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत की गई.
कमलनाथ की चुनावी सभा में उमड़ रही भीड़ से घबराई बीजेपी
भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं कि कमलनाथ की सभाओं की अपार सफलता के बाद कितने तरह के हथकंडे अपनाए गए. गृह विभाग ने कोविड-19 को लेकर तीन बार गाइडलाइन बदली.जब भी भीड़ कम नहीं हुई ,तो अदालत का फैसला आ गया. अदालत के फैसले से बीजेपी को परेशानी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति सुधरी, तो कांग्रेस को चुनाव आयोग का आदेश आ गया. क्या इस तरह की बातें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की है. इससे बदतर और घिनौनी बातें भाजपा नेताओं ने की हैं.क्या वह चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं है।