भोपाल। मध्यप्रदेश में माफिया (Mafia in MP) पर कड़ी कार्रवाई कर मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास और दूसरे सार्वजनिक उपयोग में ली जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Cm Shivraj singh chouhan) ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. मध्यप्रदेश में माफिया के खिलाफ चले अभियान से करीब साढ़े 8 हजार करोड़ कीमत की भूमि मुक्त कराई गई है. मुक्त कराई गई जमीन करीब 2 हजार हेक्टेयर की है. राज्य सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है, ताकि माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर फिर अवैध कब्जा न हो सके.
2 साल में करीब 1500 भू-माफिया पर कार्रवाई
राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर माफिया और अतिक्रमण (Encroachment in MP) के खिलाफ अभियान के साथ अपराधियों को भी आर्थिक रूप से कड़ी चोट पहुंचाई जा रही है. इस दौरान किसी अपराध में संलिप्तता सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ उसकी अवैध संपत्ति को भी छुड़ाया जा रहा है.
2 हजार हेक्टेयर भूमि को कराया मुक्त
पिछले दो साल के दौरान माफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत प्रदेश भर में 2 हजार हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया गया है. मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये है. रेत माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 5281 केस दर्ज किए गए हैं. इनसे 25 करोड़ रुपये का रेत जब्त किया गया है. साथ ही पांच हजार ट्रैक्टर-ट्राॅली, डंपर और ट्रक जब्त किए हैं.
4 हजार करोड़ की संपत्ति कराई मुक्त
प्रदेश के चार बड़े शहरों में माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में करीब 4 हजार करोड़ की भूमि को माफिया से मुक्त कराया गया है. इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई इंदौर में हुईं.
- इंदौर में 115 माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 72 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई, जिसका बाजार मूल्य करीब 2400 करोड़ रुपए है.
- जबलपुर में 89 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 340 करोड़ रुपए कीमत की 315 हेक्टेयर भूमि माफिया से मुक्त कराई गई.
- ग्वालियर में 82 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर 430 करोड़ कीमत की 430 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया गया.
- भोपाल में 47 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर 250 करोड़ रुपए की कीमत के 94 प्लाॅट मुक्त कराए गए.
इन बड़े माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई
पिछले दो साल के दौरान प्रदेश भर में चलाए गए अभियान के दौरान कई बड़े माफिया प्रशासन (MP Administration) के निशाने पर आए. इंदौर में जहां दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसौदिया, श्याम दवे, पिंटू ठाकुर और मोहन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं भोपाल में प्रदेश की सबसे विवादित रोहित गृह निर्माण हाउसिंग सोसायटी मामले में घनश्याम सिंह राजपूत, विजय श्रीवास्तव, हरीश शर्मा, कलीम पठान, डीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई. भोपाल में ईरानी डेरे के कब्जे को हटाकर 20 हजार हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया गया. वहीं कंप्यूटर बाबा द्वारा पहाड़ी पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई.
इंदौर से एंटी माफिया अभियान की शुरुआत, प्रशासन ने ध्वस्त किए करोड़ों के अवैध निर्माण
अब गरीबों के लिए बनेंगे आवास
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएं, साथ ही इसका उपयोग अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाए, ताकि यहां फिर कब्जा न हो सके. सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा जहां हाउसिंग सोसायटी (Housing Society) के प्लाॅट पात्रों को सौंपे जाने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस पर सरकारी भवन, पार्क, वृद्धाश्रम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है.
