भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी शुरुआत से सवालों के घेरे में हैं. खासकर बजट पेश होने के बाद कर्ज माफी की योजना के लिए सिर्फ 8 हजार करोड़ का प्रावधान किए जाने के कारण कमलनाथ सरकार को जमकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी कर्ज माफी के लिए मामूली प्रावधान से कर्जमाफी की हकीकत सामने आ गई है.
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने 10 जुलाई को पेश किए अपने बजट में किसान कर्ज माफी के लिए 8 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया था. प्रदेश के किसानों की दो लाख तक की कर्ज माफी के लिए करीब 55 हजार करोड़ की राशि की जरूरत है, लेकिन कमलनाथ सरकार ने बजट 2019- 20 में सिर्फ 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. इस बात पर विपक्ष से बजट पर चर्चा के दौरान लगातार सवाल उठा रहा है. इस मामले में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हिना कावरे का कहना है कि यह सारी प्रोसेस समय के हिसाब से चल रही है. जैसे-जैसे जरूरत होगी उसके अनुसार बजट की बढ़ोतरी की जाएगी.
