भोपाल।हैरत की बात ये है कि कला संस्कृति और थियेटर में काम करने वाली संस्थाएं भले बाहर हुई हों लेकिन एनजीओ को सूची में एंट्री मिल गई है. सवाल उठ रहे हैं कि इन संस्थाओं का चुनाव किसका है. और सवाल ये भी कि क्या एक खास विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं को नवाज़ने संस्कृति विभाग ने ये खेला किया है. (MP Art culture institutions)
एक ही परिवार में दो जगह बंटा अनुदान :संस्कृति विभाग की इस सूची में कई हैरान करने वाले तथ्य हैं. 365 संस्थाओंं की सूची में दो सौ के ऊपर संस्थाएं अकेले भोपाल की हैं, जिन्हें अनुदान दिया गया है. बाकी के बचे 51 जिलो की केवल 156 संस्थाओं को ही अनुदान के लिए चुना गया. सवाल ये कि क्या कला संस्कृति साहित्य और थियेटर के क्षेत्र में सारा सृजन भोपाल में ही हो रहा है. यहां भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां एक ही परिवार के दो सदस्यों की अलग अलग संस्थाओं को अनुदान राशि बंट गई है.
भारी पक्षपात का आरोप :खास बात ये है कि बड़ी तादाद इनमें ऐसी संस्थाओं की है, जिन्हें अनुदान के नाम पर दस हजार की राशि दी गई है. थियेटरकर्मी की निगाह में इतनी राशि में तो एक बार के हॉल की बुकिंग भी संभव नहीं है. बाकी थियेटर को बढ़ा पाना तो दूर की बात. आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि अनुदान के नाम पर जो खांटी आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं हैं, उन्हें नवाज़ने का काम किया गया है. एमपी का नाम रोशन करने वाली संस्थाएं सूची से बाहर सूची से बाहर की गई हैं. संस्थाओं में रंग विदूषक का नाम उल्लखेनीय है. जिसके सचिव दिवंगत बंसी कौल को विशिष्ट अवदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से नवाज़ा था. लिटिल बैले ट्रुप जैसी संस्था को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय महाराज मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया है. इसी संस्था से जुड़ी गुलवर्धन को भारत सरकार ने पदम श्री से नवाज़ा. रंगकर्मी के जी त्रिवेदी जिन्हें हाल ही में सरकार ने शिखर सम्मान से नवाज़ा, उनकी संस्था को भी अनुदान सूची से बाहर कर दिया गया.