भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इंदौर, छतरपुर, बैतूल, मुरैना, सागर और भोपाल में फर्नीचर और इंदौर व बुदनी में टॉय क्लस्टर में लघु एवं मघ्यम उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत दी गई है. कैबिनेट में एमएसएमई इकाइयों को उच्च दाब का विद्युत कनेक्शन लेने पर 5 साल तक के लिए विद्युत शुल्क में 100 फीसदी छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया. बैठक में एमएमएमई विकास नीति 2021 के तहत इन इकाइयां को मशीनरी, भवन के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. वित्तीय संस्थाओं के टर्म लोन पर 5 फीसदी की दर से 2 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा. गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर 25 फीसदी लागत शुल्क अधिकतम 10 लाख तक की छूट भी दी जाएगी.
नक्सल उन्मूलन अभियान होगा शुरू :कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई. इसके तहत मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए 150 पद स्वीकृत किए गए हैं. इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सहयोगी दस्ता तैयार किया जाएगा. इसमें स्थानीय मूल निवासियों को ही भर्ती किया जाएगा. शुरूआत में इनकी भर्ती 5 साल के लिए होगी. काम संतोषजनक रहने पर इन्हें आरक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी. नियुक्ति के लिए शारीरिक और साक्षात्कार से गुजरना होगा. इसके बाद तीन माह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सदस्यों को 25 हजार रुपए महीना मानदेय दिया जाएगा.
- डिंडोरी के बजाग, धमनापुर और करंजिया विकासखंड में 40 लोगों की नियुक्ति की जाएगी.
- मंडला जिले के बिछिया और मवई विकासखंड में 30 सहयोगी की नियुक्ति की जाएगी.
- बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर विकासखंड नक्सल प्रभावित जिलों में 80 सहयोगी नियुक्त किए जाएंगे.
- प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों बालाघाट, मंडला, डिडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू कर रहे हैं. इसके लिए 150 पद स्वीकृत किए हैं. शिवराज कैबिनेट के फैसले