भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है. इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस सेक्टर को काफी बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री पर लगने वाले सेस को 2 फ़ीसदी तक घटा दिया है. अभी तक स्टांप ड्यूटी पर तीन फीसदी सेस लगाया जाता था, अब यह एक फ़ीसदी लगेगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हर परिवार का अपने घर का एक सपना होता है, जहां वह सुख-सुविधा के साथ रह सकें. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गईं थीं. प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा है. प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में गति लाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टांप ड्यूटी पर पहले तीन फीसदी सेस लगता था, इसे घटाकर 1 फ़ीसदी करने का सरकार ने फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इससे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां बढ़ेंगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी. रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां कैसे बढ़े, इसको लेकर और भी दूसरे कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है.