डूब प्रभावितों को राहत देने का फैसला, मंत्री बघेल के साथ चर्चा के बाद आंदोलन हुआ खत्म

नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों को राहत देने का फैसला लिया है.

भोपाल। शहर में पिछले 5 दिनों से डेरा जमाए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं को आखिरकार सरकार ने राहत दे दी है. नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित परिवारों को राहत देने का निर्णय लिया है. मंत्री ने कहा कि टिन के शेड्स में रहने वाले पात्र सभी परिवार को मकान के लिए 5 लाख 80 हजार रुपए का अनुदान शीघ्र दिया जाएगा.

नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन नर्मदा भवन में किया गया. यहां नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की नए सिरे से समीक्षा की जाए. डूब प्रभावित गांवों की ग्राम स्तरीय समिति का गठन कर हर महीने बैठक आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि बोट व्यवस्था में लगे नाविकों को तत्काल भुगतान किया जाए, क्योंकि इसके लिए जिला स्तर पर राशि उपलब्ध कराई गई है.

मंत्री सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बांध की डूब से होने वाले फसलों के नुकसान को प्राकृतिक आपदा मानकर आरबीसी 6 (4) के तहत प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा. प्रभावित किसानों को विभिन्न मामलों का बीमा कंपनियों से समन्वय कर दावा राशियों का निराकरण करवाया जाए. सर्वे के बाद डूब से प्रभावित पात्र विस्थापितों को पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा.

बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं नर्मदा घाटी विकास के उपाध्यक्ष एम. गोपाल रेड्डी, नर्मदा घाटी विकास आयुक्त (फील्ड) इंदौर पवन कुमार शर्मा, नर्मदा घाटी विकास के संचालक प्रशासन/पुनर्वास संजय गुप्ता, सदस्य विद्युत आर.पी. मालवीय, सदस्य अभियांत्रिकी राजीव कुमार सुकलीकर, सदस्य वन एवं पर्यावरण सी.के. पाटिल, सदस्य मुख्य वन संरक्षक एस.डी. पटेरिया और सदस्य अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक आशीष कुमार वर्मा मौजूद रहे.