भोपाल। सोमवार को मंत्रियों को उनके विभाग मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें गरीबों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी गई. अब आगे की कार्रवाई की जाएगी.
विभागों के बंटवारे के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक, लिए गए अहम फैसले
शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के 10 दिन बाद विभागों का बंटवारा हुआ है. जिसके बाद सोमवार को सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं.
सीएम शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. साथ ही अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.
वहीं कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की चुनौती है, लेकिन साथ ही यह जनता के सेवा का अवसर भी है. हम पूरी टीम भावना के साथ मिलकर जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करेंगे. प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए हम सब तत्पर हैं.
सोमवार को विभागीय समीक्षा, मंगलवार को कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्रिगणों को भोपाल में ही रहना होगा. सोमवार को वे विभागीय समीक्षा करेंगे और उस दिन विधायकों से मिलने का समय भी निर्धारित करेंगे. जबकि मंगलवार को सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में 34 सदस्य हैं, लिहाजा कुछ मंत्रियों को एक और कुछ को दो जिलों का प्रभार दिए जाएंगे. प्रभारी मंत्री अपने जिले में महीने में कम से कम दो दिन जरूर जाएं. साथ ही वहीं रूकें. इस दौरान सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की स्थिति देखें और जनता के साथ संवाद करें.
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए निरंतर कार्य करना है. मंत्री अपने विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रबुद्धजनों की सहायता से इसके लिए रोडमैप तैयार कर लें. इस संबंध में जनता से मिले सुझावों का भी अध्ययन कर लें. आगामी 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जनता के सामने रखा जाएगा.
सीएम मॉनिटरिंग सिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सीएम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए सभी विभागीय कार्यों और योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी. मंत्री अपनी विभागीय योजनाओं के कार्यों के लक्ष्य, भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी देंगे.
'किल कोरोना अभियान के अच्छे परिणाम'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से एक-एक कोरोना मरीज की पहचान कर कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए 'किल कोरोना' अभियान चलाया जा रहा है. इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं. एक जुलाई को इस अभियान के शुरू होने से आज तक की अवधि में प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.78 से घटकर 3.58 रह गई है, वहीं डेथ रेट 4.19 फीसदी से घटकर 3.64 फीसदी रह गई है. अभियान के अंतर्गत 14500 टेस्ट रोजाना कराए जा रहे हैं. अभी प्रदेश में 65 फीसदी सर्वे का काम पूरा हो गया है, बाकि का सर्वे 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा.
'जनकल्याण में कोई कमी नहीं आने देंगे'
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पिछली सरकार के समय की 26 हजार 218 करोड़ की देनदारियां हैं, कोरोना संकट के चलते राजस्व में काफी कमी आई है. लेकिन प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कमी नहीं आने देंगे.