भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ था. ऐसे में सरकार के राजस्व में कमी आ रही थी. कई काम रुक गए थे. अब लगातार जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से प्रदेश के आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने की जरूरत है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक मध्य प्रदेश में वित्त और आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए अब मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है. अलग-अलग मंत्री अपने विभाग के माध्यम से राजस्व बढ़ाएं. जगदीश देवड़ा से ईटीवी भारत ने की बातचीत.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान
काफी लंबे समय से कैबिनेट की बैठक वर्चुअल हो रही थी और जब दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है, तो परिस्थितियां बदली है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया. वित्त मंत्री ने बताया कि अनेक अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है. आय कैसे बढ़ाई जाए, कृषि के संबंध में बात हुई है. प्रदेश के समग्र विकास विचार मंथन करने को लेकर सीहोर में एक बैठक हुई है यह बैठक बहुत सारगर्भित हुई है.
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अलग-अलग विभागों के मंत्री समूह की बनाई गई कमेटी
इसमें क्या नया नवाचार हो सकता है किस तरह से आय बढ़ाई जा सकती है, सभी विभागों के मंत्रियों को कहा गया है कि वे आय बढ़ाने के किस प्रकार से बढ़ सकती है, इस प्रकार के नवाचार हो सकते हैं. उस बारे में सभी लोग अपने अपने कमेटी की मीटिंग करेंगे. सीहोर बैठक में अच्छे विचार आए हैं. मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सीहोर वाली बैठक में अच्छे विचार हैं. जीएसटी काउंसिल के अभी बैठक हुई थी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां है और उपकरण है. इन सबके ऊपर जीएसटी कम किया है, जो सरकार कर सकती है.
प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियां होती है. सरकार टैक्स लेती है तो जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाती है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी तमाम योजनाएं बना रखी है और इस कोरोना संकट में भी मुख्यमंत्री ने जिन कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है. उनकी अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया है. अनुग्रह राशि के बारे में विचार किया है, जो अनाथ बच्चे हुए उनके बारे में योजना बनाई है.
सरकार चलाने के लिए लेने पड़ते हैं कड़े निर्णय
आखिर सरकार को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं. आखिर पैसा ले रहे हैं जनता के कल्याण के लिए तो जा रहा है. पूरे प्रदेश में कोरोना के लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं, यह रूटीन प्रक्रिया है. हमेशा मुलाकात होती रहती है तो प्रदेश की सारी बातें उनके सामने रखेंगे. कोरोना से संकट से कैसे निपटे हैं, उसी को लेकर भी उनके सामने बात रखेंगे.
