भोपाल। कोरोना से राहत के बाद आ रहे मोदी सरकार के बजट से उद्योगपतियों और बाजार विशेषज्ञों को राहत और बूस्टर की उम्मीद है. भारत के इतिहास में यह पहला पेपरलेस आम बजट होगा. उद्योगपतियों के मुताबिक केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में नए उद्योगों को राहत देगी. इसके अलावा टैक्स स्लैब में और सुधार करेगी. जिससे सरकार के खजाने में पैसा तो आएगा ही साथ ही टैक्स का भार कम होगा.
पिछले 5 साल के दौरान शुरू हुए नए उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा राहत दिए जाने की उम्मीद है. मंडीदीप एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार पिछले समय में जारी तीन लाख करोड़ के पैकेज में से कुछ राशि नए उद्योगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएं, ताकि नए उद्योगों को राहत मिल सके. केंद्र सरकार को उद्योगों को अपनी परिसंपत्तियों बेचकर उद्योगों में लगाने पर कैपिटल गेन से छूट देनी चाहिए. इससे नए उद्योगों में निवेश बढ़ेगा.
बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन के मुताबिक केंद्र सरकार दावा कर रही है कि, इस बार का बजट पिछले बजट के मुकाबले बहुत अलग होगा. मौजूदा वित्तीय वर्ष आम जनता और उद्योगों के हिसाब से पूरी तरह से खाली निकला है. उम्मीद है कि, आगामी बजट में केंद्र सरकार मेडिक्लेम में 80 डी का दायरा बढ़ाएगी. नेशनल पेंशन पॉलिसी में राशि को और बढ़ाया जाएगा. केंद्र सरकार को टैक्स स्लैब में और सुधार करना चाहिए, ताकि टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ सके. मौजूदा दौर में देश भर में 40 करोड़ पैन कार्ड धारक है. इनमें से सात करोड़ लो रिटर्न भरते हैं, जबकि सिर्फ तीन करोड़ लोग ही आयकर जमा करते हैं. इसलिए केंद्र सरकार को टैक्स स्लैब में सुधार करना चाहिए ताकि आयकर भरने वालों की संख्या बढ़ सके.