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कॉलेजों में मिलेगी रोजगारपरक ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा मंत्री का दावा, 'दूर होगी बेरोजगारी' - Higher Education Minister Jeetu Patwari

कॉलेजों में अब पढ़ाई के साथ रोजगारपरक ट्रेनिंग भी छात्रों की दी जाएगी. इसके लिए विश्व बैंक ने प्रदेश के 350 सरकारी कॉलेजों में से 193 का चयन कर लिया है. उच्च शिक्षा मंत्री जितू पटवारी ने बताया कि, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए यह योजना सराहनीय है.

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विश्व बैंक देगा ट्रेनिंग सेंटरों को अनुदान

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Published : Feb 20, 2020, 4:29 PM IST

Updated : Feb 20, 2020, 4:54 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के 193 कॉलेजों में रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए विश्व बैंक 3 लाख रुपए तक का अनुदान देगा. इसमें भोपाल के 10 और इंदौर के 10 कॉलेज शामिल हैं. मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं. वहीं प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रदेश के कॉलेजों में ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी. कॉलेजों में विभिन्न अकादमिक गतिविधियां कराने के लिए तीन श्रेणी बनाई गई है, पहली श्रेणी में 30 और दूसरी में 29 कॉलेजों को शामिल किया जाएगा. तीसरी श्रेणी में 134 कॉलेजों को रखा जाएगा.

विश्व बैंक देगा ट्रेनिंग सेंटरों को अनुदान
विद्यार्थियों को कराया जाएगा देश के औद्योगिक और शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण

पहली और दूसरी श्रेणी के कॉलेजों के लिए तीन और तीसरी श्रेणी के लिए कॉलेज को 2 लाख रुपए स्वीकृत किए जाएंगे. इस राशि की मदद से विद्यार्थियों को देश- प्रदेश के औद्योगिक और जाने-माने शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण कराया जाएगा. इसके अलावा देश- प्रदेश में सेमिनार पर एक-एक लाख और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कराने पर 3 लाख तक का खर्च किया जाएगा.

उच्च शिक्षा विभाग कर रहा प्रयास

इस योजना पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है. कॉलेजों में नवाचार हो और उसका इंप्लीमेंट हो सके, इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है.

पीएचडी को लेकर की जा रहीं नई योजना तैयार

प्रदेश के कॉलेजों में आसानी से पीएचडी नहीं हो पाती और उसका लाभ छात्रों को नहीं मिल पाता, इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि, पीएचडी को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने नई योजना तैयार की है. जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों से मिलकर नियम अनुरूप कार्य किया जाएगा. साथ ही प्रदेश के छात्रों को और उनके परिवारों को 100 फीसदी पीएसटी का लाभ दिया जाएगा, ऐसी उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी है.

Last Updated : Feb 20, 2020, 4:54 PM IST

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