एमपी की जनता को महंगाई का झटका, करीब 2 फीसदी बढ़े बिजली के दाम - new rates of electricity in MP
मध्यप्रदेश में 1.98 फीसदी तक बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं. नई दरें 26 दिसंबर दर से लागू हो जाएंगीं. बिजली कंपनियां पहले ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना चाहती थीं, लेकिन पहले कोरोना वायरस और फिर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के चलते उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया था.
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Published : Dec 17, 2020, 10:43 PM IST
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Updated : Dec 17, 2020, 11:03 PM IST
भोपाल। महंगाई के दौर में मध्यप्रदेश की जनता को एक और झटका लगा है. पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बाद बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ प्लान जारी किया है. नए टैरिफ प्लान के तहत बिजली के रेट 1.98 फीसदी बढ़े गए हैं.
30 फीसदी यूनिट खपत तक कोई असर नहीं
बिजली कंपनियों ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग से 5.73 फीसदी बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की मांग को तो नहीं माना, फिर भी दामों में 1.98 की वृद्धि कर दी गई. नए टैरिफ प्लान में 30 फीसदी यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्तों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. उन्हें इससे बाहर रखा गया है.
26 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें
30 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने पर नया टैरिफ प्लान की दरों से बिजली बिल देना होगा. नई दरें 26 दिसंबर दर से लागू हो जाएंगीं. तीन महीने बाद फिर से बिजली कीमत को लेकर रिव्यू होगा, फिर इसके बाद नए दाम तय होंगे.हालांकि इस बार मीटर किराया नहीं बढ़ाया गया है.
इन पर नए टैरिफ प्लान का नहीं पड़ेगा असर
30 यूनिट तक खपत वाले 100 वॉट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ता.
निम्न दाब उद्योग.
विवाह समारोह,सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अस्थाई कनेक्शन.
ई-वाहन / ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन.
रेल्वे स्टेशन.
विद्युत वितरण कंपनियों ने करीब 40 हजार करोड़ रूपए के कुल राजस्व आवश्यकता बताई थी. जिसकी पूर्ति के लिए मौजूदा टैरिफ में 5.73 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की थी.कंपनियों ने तर्क दिया था कि इस कदम से बिजली कंपनी के पास 2 हजार 169 करोड़ रुपये आएंगे.आयोग द्वारा 37 हजार 673 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता व 730 करोड़ के राजस्व अंतर को मान्यता दी. राजस्व अंतर की पूर्ति हेतु वर्तमान टैरिफ मे 1.98 प्रतिशत की वृद्धि को मान्य किया है.
छोटे उपभोक्ता होंगे प्रभावित
बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी से छोटे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा. देखा जाए तो प्रदेश में इन्हीं उपभोक्ता की संख्या ज्यादा है. जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करते हैं. इनकी बिजली बिल की खपत डेढ़ सौ यूनिट तक होती है. टैरिफ में बढ़ोतरी से इनका बिल भी करीब 17 रुपये बढ़ने की संभावना है. वैसे सबसे ज्यादा असर 300 से ज्यादा यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.