वन नेशन-वन इलेक्शन पर चुनाव आयोग की सहमति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले- संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव कराने तैयार
Election Commission Visit MP: भारतीय चुनाव आयोग तीन दिवसीय दौरे पर एमपी में आया. जहां बुधवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन नेशन-वन इलेक्शन पर अपनी सहमति दी है.
भोपाल (PTI)।भारतीय निर्वाचन आयोग एमपी दौरे पर है. जहां बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर बात की. निर्वाचन आयोग ने वन नेशन-वन इलेक्शन कराने पर अपनी सहमति दी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है.
5 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन:राजीव कुमार और आयोग के अन्य शीर्ष अधिकारी एमपी में 4 से 6 सितंबर तक के एमपी दौरे पर आए थे. चुनाव आयोग ने एमपी में कुछ महीनों में होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और तीन दिवसीय समीक्षा बैठक की. राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि "मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच अक्टूबर को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं.
वन नेशन-वन इलेक्शन पर चुनाव आयोग ने दी सहमति: वहीं वन नेशन-वन इलेक्शन पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि "आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है. संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जाएं. प्रावधानों के अनुसार, आयोग निर्धारित पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है. विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं. उन्होंने कहा, 'निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है."मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची पांच अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी और नए पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और यदि उन्हें अपने डेटा में कोई विसंगति मिलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें.
बता दें केन्द्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी.
