भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने जा रही है. सरकार जिला और जनपद पंचायतों को वित्तीय अधिकार दे सकती है. जिसके बाद पंचायतों को 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के अधिकार मिल जाएंगे.
जिला और जनपद पंचायतों का बढ़ेगा अधिकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक सरकार की मंशा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास के कार्यों में तेजी आए और पंचायत अपनी जरूरतों के हिसाब से क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें.कमलनाथ सरकार जिला सरकार मॉडल को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों को और भी अधिक अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने हरी झंडी दे दी है.इसमें जहां जिला सरकारों को 2 करोड़ रुपए तक के बड़े विकास कार्यों की मंजूरी के अधिकार दिए जाएंगे तो वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के भी अधिकार जिला और जनपद पंचायत को दिए जाएंगे.इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था. उनके ही कार्यकाल में त्रिस्तरीय पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव व्यवस्था लागू की गई थी. उन्होंने ही जिला सरकार मॉडल लागू किया था.
