भोपाल। कमलनाथ सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार की घोषणा भी नहीं हुई है. लेकिन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग जोर पकड़ने लगी है. आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय शाह का कहना है कि कमलनाथ सरकार बनाने में आदिवासियों का प्रमुख योगदान रहा है. इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में इस वर्ग का विशेष ध्यान दिया जाए.
कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज, 'एसटी-एससी वर्ग की मांग, रखा जाए विशेष ध्यान
मध्यप्रदेश कांग्रेस में आदिवासी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अजय शाह ने कमलनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार में एसटी-एससी वर्ग का विशेष ध्यान देने की मांग की है. उनका कहना है कि कांग्रेस की जीत में इस वर्ग का बड़ा हाथ रहा है इसलिए अब उन्हें भी उनके योगदान का ईनाम मिलना चाहिए.
अजय शाह का कहना है कि यदि आज कांग्रेस की सरकार है तो वह एससी,एसटी वर्ग के कारण है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में एससी - एसटी वर्ग का खासा ध्यान रखा है. कमलनाथ सरकार में 28 मंत्रियों में से दस मंत्री एससी एसटी वर्ग के हैं.जो लगभग 40 प्रतिशत हैं. इसके बावजूद भी आगे जो भी नियुक्तियां या मंत्रीमंडल विस्तार हो उसमें इस वर्ग का विशेष ध्यान दिया जाय.
मध्यप्रदेश विधानसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 34 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं. विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 31 और17 सीटों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. जबकि लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन इस दौरान भी इन सीटों में से 19 और 11 सीटों पर कांग्रेस आगे रही थी. भले ही कांग्रेस प्रत्याशियों को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा हो.