भोपाल। डीए यानी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मध्य प्रदेश मंत्रालय कर्मचारी संघ आज हड़ताल पर है. उनकी मांग है कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही 28 फीसदी DA दिया जाए. संघ का कहना है कि सरकार ने लंबे समय से कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा.
अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं. मंत्रालय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन की सूचना राज्य सरकार को दे दी है. संघ का आरोप है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है. पिछले 5 सालों से पदोन्नतियां बंद हैं, दो साल से वेतनवृद्धि बंद है और इन सबके बीच केंद्र से महंगाई भत्ते में प्रदेश 12 प्रतिशत पीछे है.
200 रुपया एक मजाक
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि कर्मचारियों को जो ट्रैवलिंग एलाउंस मिलता है वो भी हास्यास्पद है. 200 रुपये परिवहन भत्ता मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं. आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये लीटर है, ऐसे में एक माह परिवहन भत्ता 200 रुपए दिया जाना एक मजाक है. इसलिए उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार से मांग की है कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र के सामान बढ़ाया जाए.
कोरोना के दौर में भी सरकार ने झटका हाथ
कोरोना संकट के समय सरकार का साथ दिया है, प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना से कर्मचारियों की मौत हुई हैं लेकिन हमारा महंगाई भत्ता तक नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए.
वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन
संघ का स्पष्ट कहना है कि वेतन वृद्धि जो रुकी है वह भी जल्द मिलनी चाहिए. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन भी लंबे समय से रुका हुआ है. ऐसे में सभी कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिलना चाहिए. कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आज सभी कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं. इसके लिये वल्लभ भवन के सामने 12 बजे से प्रदर्शन करने जा रही है. कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अभी एक दिन का आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम आगे बढ़ा आंदोलन करेंगे.
केन्द्र कर्मचारियों का बढ़ाया गया है DA
दरअसल, मोदी सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया. सरकार ने DA/DR पर लगी रोक हटा ली है. डीए और डीआर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. इससे 60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है. यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा.
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है. कर्मचारियों का डीए न बढ़ने की वजह से वेतन में वृद्धि नहीं हुई है. वित्त विभाग की मानें तो राज्य सरकार को केंद्र के बराबर डीए देने पर हर महीने 720 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, जो साल भर के हिसाब से करीब 8640 करोड़ रुपये होगा.
