भोपाल। राजधानी भोपाल में 2021-22 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर उपजे विरोध के बाद एक मई से लागू करने की घोषणा की गई थी. इस बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक बार रियल एस्टेट कारोबार को पटरी से उतार दिया. गाइड लाइन को लेकर रियल एस्टेट कारोबारियों के संगठन क्रेडाई ने कीमतों में बढ़ोतरी नहीं किए जाने की मांग की है. वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन में इस बार 3200 से अधिक लोकेशन पर वृद्धि प्रस्तावित कर दी गई है. इस दौरान अलग-अलग पंजीयन कार्यालयों में आई 51 में 48 दावा आपत्ति में अधिकांश लोगों ने जमीनों के रेट न बढ़ाने की अपील की है.
रियल एस्टेट को मिले राहत
क्रेडाई ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रापर्टी की दरें नहीं बढ़ाने की मांग सरकार से की है. क्रेडाई का कहना है कि सरकार को महामारी के बीच हुए नुकसान से बाहर लाने के लिए रियल एस्टेट को राहत देना चाहिए. पंजीयन शुल्क में राहत देकर रियल एस्टेट को उठने का मौका दिया जाए. संपत्ति की दरें पहले ही बहुत है. अब और बढ़ोतरी की गई तो कारोबार ठप हो जाएगा.
प्रोजेक्ट समाप्त होने की अवधि एक साल बढ़ाई जाए
क्रेडाई का कहना है कि रेरा के आने के बाद प्रोजेक्ट समाप्त होने की अवधि छह महीने बढ़ाई गई थी लेकिन अब कोरोना संक्रमण के चलते काम बंद होने से रियल एस्टेट का काम बंद है. इन हालातों में हमारी मांग है कि रेरा द्वारा प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकें और किसी का नुकसान न हो.