भोपाल। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को एक अहम फैसला लिया है. जिसमें सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती कर दी है. ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी और एक साल तक के लिए लागू रहेगी. इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सभी की तनख्वाह में अगले एक साल तक के लिए 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी. केंद्र सरकार के इस फैसले पर खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, सतना सांसद गणेश सिंह, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल और खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने समर्थन किया है.
बीजेपी सांसदों ने वेतन कटौती को ठहराया सही, PM मोदी का जताया आभार - भोपाल न्यूज
मध्यप्रदेश के बीजेपी सांसदों ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है. जिसमें सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती कर दी है. ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी.
सांसदों के वेतन में कटौती
इन सांसदों ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों की एक साल तक अपने के वेतन में 30 फीसदी और 2 साल की सांसद निधि को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किये जाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार.
बता दें कि मोदी कैबिनेट बैठक में मुख्य फैसले लिए गए थे. जिसमें सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती कर दी है. साथ ही सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड(सांसद निधि) को अगले दो तक के लिए खत्म कर दिया है. लोकसभा और राज्यसभा के हर सांसद को प्रत्येक साल अपने क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. इस फैसले से सरकार के खाते में 7 हजार 900 करोड़ रुपये आएंगे. जिसे केंद्र सरकार अपने जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगी.