भोपाल। जयस आदिवासी संगठन के नेता और कांग्रेस विधायक डॉ हीरालाल अलावा आदिवासी इलाकों की खदानें निजी कंपनियों को देने पर एतराज जताया है. उन्होंने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है. उनके ट्वीट पर कांग्रेस ने कहा कि वनाधिकार कानून कांग्रेस लाई थी और उसका पालन जरूर होगा.
डॉ हीरालाल अलावा ने ट्वीट कर अपना विरोध दर्ज करवाया. उन्होंने लिखा है कि 'आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है. यह बात सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में कह चुकी है. ऐसे आदिवासी इलाकों में निजी कंपनियों को खदानें देना उचित नहीं है.'
अलावा के ट्वीट के बाद प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह तो कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया वन अधिकार कानून कहता है, उसका पालन होगा. कहीं पर कोई पुरानी सरकार की गलतियां और त्रुटियां हैं, तो उनको सुधारा जाएगा. हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है. पिछली सरकारें बहुत से परिवर्तन करके गई थी उनका परीक्षण चल रहा है और उनमें सुधार किया जाएगा.