भोपाल। कोरोना संकट के समय पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है. योजना के तहत किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा घोषित की गई न्याय योजना के आधार पर ये योजना बनाई गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना की हर तरफ तारीफ हो रही है. कांग्रेस ने शिवराज सरकार से मांग की है कि कोरोना संकट के समय ऐसी योजना मध्यप्रदेश में भी लागू की जाए और कहा है कि अगर शिवराज सरकार ये योजना लागू नहीं करती है, तो उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर वो यह योजना लागू करेंगे. वहीं बीजेपी इसे प्रोपेगैंडा बता रही है. बहरहाल योजना को लेकर मध्यप्रदेश में सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है.
राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुई थी योजना की शुरुआत
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कोरोना संकट में किसानों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है. योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि में से पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए कृषकों के खातों में स्थांतरित किए गए हैं.
छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों को मिलेगी राशी
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए योजना लागू की है. योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी. धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है. योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित होंगे.