भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार, वेतन विसंगतियों जैसी तमाम समस्याओं को दूर करने आयोग बनाने पर विचार कर रही है. आयोग में रिटायर्ड जज या वरिष्ठ आईएएस को जिम्मेदारी दी जा सकती है. यह आयोग कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने पर विचार कर सरकार को सिफारिश देगा.
अब सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए एक आयोग के गठन की तैयारी कर रही है. आयोग की कमान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सीनियर आईएएस को दी जा सकती है. आयोग कर्मचारियों की वेतन विसंगति और अन्य कठिनाइयों पर विचार कर सरकार को सिफारिश भेजेगी. वित्त विभाग ने इसको लेकर मसौदा तैयार कर लिया है. अगली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है. उधर सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि मामले को लेकर विचार चल रहा है.बता दें कि प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार, वेतन विसंगति के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग उठाते रहे हैं. इसको दूर करने के लिए कमलनाथ सरकार ने तीन मंत्रियों की एक कमेटी गठित की थी, जिसमें सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और गृहमंत्री बाला बच्चन शामिल थे.
