भोपाल। 10वीं और 12वीं क्लास के बाद अब मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के कॉलेज खोले जाएंगे.
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव 1 जनवरी से खुलेंगे मध्यप्रदेश के कॉलेज
1 जनवरी से साइंस की क्लासेस शुरू होंगी, इसके बाद 10 जनवरी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू होंगी. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें इन सब के बीच बाकी चीजों को भी शुरू करना है. इसलिए कोविड-19 का पालन करते हुए कॉलेजों को खोलने की तैयारी की जा रही है. इसके बाद 20 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी. बैठक में तय किया जाएगा कि पूरी तरह से कॉलेज खोलना है या नहीं.
50 फीसदी के साथ खुलेंगे कॉलेज
1 जनवरी से जो क्लासेस स्टार्ट होगी. उसमें शुरुआत में 50 फ़ीसदी छात्रों को ही क्लास मे जगह दी जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ किया है कि जो कॉलेज नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी.
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18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की क्लासेस
कॉलेज 1 जनवरी से खुलेंगे. लेकिन 10वीं और 12वीं की क्लासेस 18 दिसंबर से नियमित रूप से निर्धारित समय तक संचालित होंगी, यह फैसला बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अब तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को पढ़ाई करवाई जा रही थी.
कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि, कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आगामी 18 दिसंबर 2020 से नियमित रूप से संचालित होंगे. वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जा सकेगा.
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर लिया गया निर्णय
राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 दिसंबर को की गई विभागीय समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों पर विभागीय तैयारियों सहित कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली. वहीं उन्होंने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप के अंतर्गत विभागीय डैशबोर्ड और कार्ययोजना को समायबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए.
इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करने और दूरस्थ क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा देने और ऑनलाइन निगरानी कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने सहित 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए.
