भोपाल(ANI)।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास और भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी घोषणा की. सीएम शिवराज ने एलान किया कि अब 31 दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध होगी. वहीं, उन्होंने कोई विकास शुल्क नहीं लेने की भी घोषणा की है.
एमपी में अवैध कॉलोनियां होंगी वैध:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि "31 दिसंबर, 2022 तक राज्य में निर्मित अनधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जाएगा." मुख्यमंत्री चौहान ने यह टिप्पणी मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास भोपाल में आयोजित अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण, नागरिक अधोसंरचना विकास एवं अनुदान भवन अनुमति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की. सीएम शिवराज ने कहा कि "इन कॉलोनियों में विकास के लिए राज्य सरकार आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराएगी. अधोसंरचना संबंधी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी. पानी-बिजली के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. सरकार का उद्देश्य लोगों का जीवन आसान बनाना है."
अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर जिम्मेदार:सीएम शिवराज से कहा कि "मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या अवैध. लेकिन हमारे भाई-बहन का क्या दोष ? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया. पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया. मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है, यह न्याय नहीं है. अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए. अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं. मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं. अब अगर अवैध कॉलोनी कटी, तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे." पहले दिसंबर 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर साल 2022 कर दिया जाएगा.
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दिसंबर 2016 तक बनीं 6077 कॉलोनियां वैध: सीएम शिवराज से आगे कहा कि "सोचने वाली बात है कि एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भूमि आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मुफ्त में दे रहे हैं. शहरों में बरसों से जमीन पर काबिज लोगों को हम जमीन का मालिक बना रहे हैं, वहीं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर घर बना लिया है, उन्हें हम अवैध बता रहे हैं?" मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "अब इन कॉलोनियों के नागरिक बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे. उन्हें विधायक और सांसद निधि की राशि दी जा सकती है. हमारी कॉलोनियां साफ-सफाई में पीछे न रहें, इसके लिए जन अभियान चलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि घर बनने के बाद पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है." उन्होंने कहा, "विशेष रूप से सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में लगभग 6077 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है."
(एएनआई)
