भोपाल| प्रदेश की जनता की समस्याओं और उनका निदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने जन अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों से रूबरू हुए. साथ ही सख्त रुख दिखाते हुए कहा प्रदेश में किसी भी हाल में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि, हर व्यक्ति को माफिया से जोड़कर न देखा जाए.
कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
सीएम ने कलेक्टरों से कहा है कि, वे नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें. उन्होंने कहा कि, पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं. उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें. उन्होंने इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए है.
राशन दुकानों में मिले गुणवत्तापूर्ण अनाज
कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने कहा कि, उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं. सीएम ने कहा कि सभी को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो. साथ ही कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद्य की कालाबाजारी न हो.
कर्ज माफी फार्म नहीं भरने वाले किसानों की सूची बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी पात्र किसानों की सूची बनाएं, जो फसल कर्ज माफी के पात्र हैं, लेकिन समय पर इसका फार्म नहीं भर पाए है. उन्होंने कहा कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को जारी रखते हुए दवाइयों की शुद्धता पर भी फोकस करें.
गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की धोखा-धड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो, बल्कि उन्हें सजा भी मिले.
पट्टे पर कब्जा दिलाने का अभियान चलाएं