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MP CM Aawas Yojna: मध्यप्रदेश में CM आवास योजना शुरू, CM शिवराज ने अफसरों से कहा- कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे - त्यौहारों को लेकर सतर्क रहें

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न ले पाने वाले गरीबों के लिए मध्य प्रदेश सरकार नई योजना लेकर आई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास है. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं. जल्द ही इसकी सूची तैयार की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक बुलाकर इस संबंध में निर्देश दिए हैं.

MP CM Aawas Yojna
CM शिवराज ने अफसरों से कहा- कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 8, 2023, 1:06 PM IST

भोपाल।शुक्रवार को सीएम सिवराज ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची तैयार करने में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि कोई अनैतिक काम शुरू न हो जाए. बैठक में सीएम ने अल्प बारिश से हुए फसलों के नुकसान के लिए जल्द राहत दिए क्षति का आकलन करने के निर्देश भी दिए. बता दें कि इस साल मानसून में कम बारिश होने के कारण कई जिलों में फसलें सूख गई हैं. हालांकि सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हुई बारिश से फसलों को जीवनदान मिला है. लेकिन किसानों का काफी नुकसान हो चुका है.

त्यौहारों को लेकर सतर्क रहें :सीएम शिवराज ने सभी जिलों के एसपी व कलेक्टर से कहा कि त्यौहारों का मौसम आ रहा है. इस दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि गणेश पर्व, इसके बाद नवदुर्गा और फिर दशहरा व दीपावली के बड़े त्यौहार आने वाले हैं. कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखें. पुलिस अपनी चुस्ती और सावधानी में कोई कमी ना रखे. सीएम ने डीजीपी से कहा कि वह स्वयं लगातार समीक्षा करें. सभी कलेक्टर और एसपी शांति समिति की बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने की तैयारी करें.

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फसलों के नुकसान का आकलन कराएं :मुख्यमंत्री ने प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होने को लेकर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि कई जगह सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन चिंता ना करें. किसानों का कल्याण सरकार का मिशन है. सभी जिलाधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखें. जहां भी अल्प वर्षा के कारण नुकसान हुआ है, वहां किसानों को आरबीसी 6(4) के अंतर्गत क्षति का आकलन कर राहत दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश होने से बिजली को लेकर अब स्थिति सामान्य है. ऊर्जा विभाग के साथ कलेक्टर व कमिश्नर भी बिजली विभाग की आपूर्ति की स्थिति देखें. 10 घंटे खेती के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें.

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